KISHAN YOJANA LATEST UPDATE: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ₹31,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ – PKVY ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PKVY) ਅਤੇ ਪੂਰਵੋਤਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (MOVCDNER) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PKVY ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ

PKVY ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹31,500 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹15,000 ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ (ਇਨਪੁਟਸ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।

MOVCDNER ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਵੋਤਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ

ਪੂਰਵੋਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MOVCDNER ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹46,500 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹32,500 ਦੀ ਰਕਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ₹15,000 ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPO) ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸਹਾਇਤਾ

PKVY ਅਤੇ MOVCDNER ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।