ਅੱਜ, 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ, ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ 70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19.5 ਅਰਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 85% ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 50% ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2025, 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।